छत्तीसगढ़ पुलिस ने 16 महिलाओं का बलात्कार किया और कई के साथ मारपीट की गई। और इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य सरकार द्वारा जाँच बिठाकर दोषियों को सज़ा और पीड़ितों को मुआवज़ा देने के बजाय लीपा पोती करने का भी दोषी पाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे
भाजपा शासित राज्य सरकारों ने दलितों व आदिवासियों के विरुद्ध मानो युद्ध ही छेड़ दिया हो!
भाजपा शासित राज्य सरकारों ने दलितों व आदिवासियों के विरुद्ध मानो युद्ध ही छेड़ दिया हो!
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